नहीं पूरे हुए गोगोई के 94 % वादे, ऐसा कोई कारण नहीं कि ब्रह्मपुत्र और बराक में ''कमल'' न खिले

http://www.namamibharat.com/2015-04-29-05-41-55/assam

अभी हाल ही में, बिहार चुनाव के समय, मैंने श्री नीतीश कुमार जी के कैंपेन में काम किया था. उसके पहले मैंने नरेन्द्र मोदी जी के चुनाव कैंपेन में भी काम किया. खेमे बदलने की मेरी क्या वजहें थीं, उसकी विवेचना के लिए एक नए आलेख की जरुरत होगी. अपने राजनीतिक विचलन के बाद मैं अब, भारतीय जनता पार्टी के साथ औपचारिक रूप से जुड़ गयी हूँ और निर्णय लिया है कि पार्टी को मेरी सीमित बौद्धिक सेवाओं कि जहाँ जरुरत पड़े, वहां पार्टी के काम आऊंगी. मेरा यह निर्णय काफी सोच समझ कर लिया गया विचारधारात्मक और सजग निर्णय है. फिलहाल, मैं असम में काम कर रही हूँ.

अगर हम असम की बात करें, तो हमें तमाम ऐसे कारण मिलेंगे जिसकी बुनियाद पर जनता पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही तरुण गोगोई के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार का सामूहिक बहिष्कार करना चाहेगी. तरुण गोगोई के 94 प्रतिशत चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं हुए. धात्व्य हो कि असम में कुल मिलकर 55 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है. आइये, अब कुछ तथ्यों से रुबरु कराते हैं।

 स्वतंत्रता के समय असम देश का चतुर्थ सबसे समृद्ध प्रदेश था. आज यह देश का पंचम सबसे गरीब राज्य है. असम की एक करोड़ से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है.

 ब्रह्मपुत्र की भूमि असम प्यासी है. यहाँ 96 प्रतिशत उपजाऊ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. सिंचाई के मामले में इस प्रदेश की स्थिति देश के सबसे चिंतनीय मुद्दों में से एक है.

 असम के 42 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है. एक ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा अच्छी है, जहाँ नदियों की कमी नहीं है, वहां इस तरह की स्थिति शर्मनाक है.

 असम में 23 लाख से अधिक पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं. पपोन और जुबीन का प्रदेश, जहाँ कलाओं के क्षेत्र में युवाओं ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं, वहां तरुण गोगोई के सरकार की सबसे बड़ी विफलता इन युवाओं की ऊर्जा और उत्साह को कोई माध्यम नहीं देना रहा है. न ये युवा सम्मानजनक रोज़गार के लिए असम में कोई आशा देखते हैं और न ही किसी प्रकार से इनकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं को पंख देने के कोई साधन उपलब्ध हैं.

 असम में मातृ मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है.

 पिछले एक साल में असम में महिलाओं पर 19000 से अधिक हिंसा की घटनाएँ सामने आई हैं.

 साक्षरता दर के लिहाज़ से असम देश के 23वें स्थान पर है.

 मानव विकास सूचकांक के तहत असम देश के सबसे नीचे पायदानों पर 16 वें स्थान पर खड़ा है.

 बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को अच्छा घर, साफ़ सफाई, बच्चों के लिए क्रेच, विद्यालयों, अनाज और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात थी. आजादी के 65 सालों बाद आज तक इस अधिनियम को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका है.

 असम में एक करोड़ से ज्यादा चाय बागानों के मजदूर हैं. चाय बागानों की इस तीसरी पीढ़ी को आज तक न घर मिला न कोई सुविधा. हालत ऐसी है कि कोई भी जब उनके बीच समस्याएं सुनने समझने जाए तो आँखें नम हो आयें. अगर सरकारी तंत्र के तहत मजदूरों के शोषण का अध्ययन करना हो, तो चाय बागानों के मजदूरों की अवस्थिति एक अनन्य मामला है.

 चाय बागानों में 90 प्रतिशत मजदूरों के पास माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा नहीं है. 50 प्रतिशत के पास प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा नहीं है.

 चाय बागानों में 80 प्रतिशत माताओं की मौत केवल इसलिए हो जाती हैं कि उनके पास स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है.

 70 से 90 प्रतिशत चाय बागानों के मजदूर खतरनाक अनीमिया के शिकार हैं.

 17 प्रतिशत चाय बागाओं के मजदूर तीव्र यक्ष्मा के मरीज हैं.

 2007 और जून 2014 के मध्य चाय बागानों के बीच 9500 से ज्यादा बच्चों की तस्करी हो चुकी है.

 95 प्रतिशत चाय बागान के मजदूरों के घर में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है.

 1,25,000 छोटे चाय उत्पादक बिना ज़मीन पट्टे के काम कर रहे हैं.

 चाय असम की शान है. और अगर बीबीसी की रिपोर्ट की मानें तो एक चाय बगान मजदूर बाजार में चाय की कीमत का एक प्रतिशत भी नहीं कमा पाता. अगर कांग्रेस का विरोध केवल विचारधारात्मक तरीके से सिद्धांतों और मूल्यों पर करना होता तो बात अलग थी. पर असम में पिछले 15 सालों में व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका प्रमाण इन दो तथ्यों से साफ़ ज़ाहिर होता है:

 2001-2002 से 2013-2014 के बीच 58 विभागों के 11834.24 करोड़ रूपए के ग्रांट्स के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक केंद्र सरकार को नहीं मिले. इतने बड़े तादात में जनता के पैसों के घालमेल के लिए स्वयं मनमोहन सरकार ने तरुण गोगोई को डांट पिलाई थी.

 आज तक 822 निरीक्षण रिपोर्ट्स जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर भी तरुण गोगोई चुप्पी साधे बैठे हैं. इन सब से इतर भारतीय जनता पार्टी के दो वर्षों से भी कम समयावधि में असम के लिए जो विशेष कार्य किये गए, उनसे यह विश्वास जगता है कि एकमात्र यही पार्टी है जिसपर भरोसा कर जनमत अपने कल्याण की जिम्मेवारी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी जैसे मुख्य मंत्री के हाथों सौंप सकता है. केन्द्रीय सरकार ने असम के विद्युतीकरण को लेकर जो लक्ष्य तय किये थे, वे शत प्रतिशत हासिल हुए. बराक की घाटी सिलचर से नयी दिल्ली तक रेल सेवा की शुरुआत कर आजादी के 69 सालों बाद असम के इस भाग को भारतीय मुख्यधारा से जोड़ने का निर्णायक कदम उठाया गया. असम के युवा उद्यमियों के लिए 64968.51 करोड़ रुपये केंद्र से निस्त्रित कर सरकार ने सुरक्षित, विकसित और सर्वश्रेष्ठ असम की नींव रखी है.

अभी हाल ही में संपन्न हुए दक्षिण एशियाई खेलों की मेहमानवाज़ी असम को सौंप कर केन्द्रीय युवा और खेल मंत्री श्री सोनोवाल जी ने जिस सफलता पूर्वक खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कीर्ति स्थापित की और असम के स्थानीय गौरव गमोसा और तिखोर, भूपेन दा के गीतों को विश्व स्तर पर सम्मानित किया, उससे उनके जातीय नायक की छवि निरंतर मुखरित हुई. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्री सर्बानंद सोनोवाल जैसे युवा, जुझारू, कर्मठ, दूरदर्शी और साफ़ छवि के नेतृत्व में असम प्रगति करेगा.

एक सजग और पढ़ी लिखी भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपनी शिक्षा को एक ऐसी दिशा दे पाऊं जिसके ज़रिये समाज के दबे कुचले, गरीब, हाशिये पर खड़े लोगों को उनके विकास और कल्याण में मदद मिल सके, उन्हें वे सभी सुविधाएँ बराबरी के साथ मिल सकें जिसके साथ वे अपने उत्थान की बात सोच सकें.ऐसा कोई कारण नहीं कि ब्रह्मपुत्र और बराक में कमल न खिले.

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Why I decided to be BJP's campaign manager in Assam

http://www.dailyo.in/politics/narendra-modi-assam-polls-bjp-tarun-gogoi-nitish-kumar-congress-upa-brahmaputra-act-east-policy/story/1/9222.html

I recently handled the campaign efforts for Bihar chief minister Nitish Kumar and prior to that, those of Prime Minister Narendra Modi's in 2013-2014. The decision as to why I chose to switch camps warrants another article. I have officially joined the BJP and have decided to work closely with the party in whichever way it finds my intellectual services useful. My decision to join the BJP is a very conscious and ideological one. I am working on my first assignment in Assam.

If we talk of Assam, there are plenty of reasons that one would want to boycott the Tarun Gogoi-led Congress government that has been ruling the state for the last 15 years. For the record, the Congress has ruled for over 55 years in the state in totality. Now, let us look at some crude facts:

1. During the British rule, Assam was one of the highest revenue-paying states in India. It was the fifth most prosperous state during independence. Today, Assam is the fourth poorest state of India. More than one crore people in the state are reeling below the poverty line.

2. More than 96 per cent agricultural land in Brahmaputra region faces water shortage. There is an acute lack of irrigation facilities - the situation is, by far, the worst in the country.

3. More than one crore, or 42 per cent, of Assam's population have no access to clean and safe drinking water. In a land surrounded by rivers and blessed with rains, such apathy is appalling.

4. More than 23 lakh youth are unemployed in Assam. The government has not just failed to nurture the innate artistic finesse of Assam, a land of singers Papon and Zubin, it failed to provide dignified employment to one of the most talented pools of the country, failed to generate job opportunities in the state and failed to give the aspirations and hope of the youth a definite shape.

5. Assam has the worst maternal mortality rate of 353 per lakh. More than 19,000 cases of violence against women have been observed in less than a year.

6. Assam ranks a lowly 23rd in the country in terms of literacy rate.

7. It ranks 16th in terms of overall human development index, which is one of the lowest in the country.

8. Plantation Labour Act, 1951, was legislated to provide basic welfare rights like proper housing, child crèches, schools, subsidised foodgrains and basic sanitation. However, even after 65 years of Congress rule, this Act hasn't been implemented in its entirety.

As a conscious and academically sound Indian citizen, I would like to believe that my education needs a certain direction to see that the actual needy, disadvantaged, poor and marginalised get the facilities and the equal rights for their welfare and development. An overall look at Assam defeats the very purpose of any debate on Gogoi's abject neglect of the people of the state who kept voting him back to power every term. 94 per cent poll promises of Gogoi's government have not been fulfilled till date.

Let us look at some other facts in this respect:

1. There are more than one crore tea plantation workers in Assam. Ever since 1952, the Congress has treated tea garden labourers as a vote bank. In return, the Congress has done nothing for the welfare of these labourers. This is the third generation of tea garden workers now that does not have a single piece of land. These workers live in abject poverty with no access to basic amenities.

2. As many as 90 per cent of Assam's tea garden workers lack access to middle school, and 50 per cent lack access to primary school.

3. Out of all maternal deaths, 80 per cent of deaths of new mothers occur in tea plantations owing to the lack of immediate access to health centres.

4. In Assam, 70-90 per cent of tea garden workers suffer from severe anaemia.

5. 17 per cent tea garden workers in Assam are suffering from acute tuberculosis.

6. Tea plantation workers are becoming prone to child trafficking. More than 9,500 children went missing from different estates between 2007 and June 2014.

7. 95 per cent of tea estate workers have no access to proper toilets in their houses.

8. Tea is a symbol of pride for the Assamese people. However, the conditions of tea estate workers are deplorable. According to a recent BBC report, a tea garden worker gets paid less than one per cent of the market tea price.

9. More than 1,25,000 small tea growers are operating without land pattas.

If it were only the issue of governance and an argument made that well, philosophically, the ruling party - the Congress in this respect - is working on an ideological plank, it could have been a different debate on principles and ethics. But when one goes through the CAG reports submitted when the UPA was at the Centre (so as to take away the blame that Modi government is going on a witch hunt), here is what you find:

1. 19,671 utilisation certificates (UCs) with respect of grants amounting to Rs 11,834.24 crore, made to 58 departments of the state government during the period from 2001-'02 to 2013-'14, have been in arrears.

2. The CAG did not get replies of 822 inspection reports for more than ten years. As a result, serious financial irregularities involving Rs 1,79,755.12 crore lay pending.

On the other side, in a move of alacrity and swift governance, the BJP at Centre has proven to stick to its commitment on the Act East policy. Right from the organisation of the South Asian Games (SAG) in Assam to 100 per cent completion of its annual targets of electrification in the hamlets, to connecting Assam within and to the national capital through train services after 69 years of Independence, to expediting the process of constructing a bridge called Bogibeel, to empowering young entrepreneurs with funds of more than Rs 64968.51 crore, the BJP has not just emerged as a credible face to salvage Assam but has indeed led by example.

There is no reason why the lotus should not bloom in the Brahmaputra and Barak.

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Mr Kejriwal, think about Dalits at home before talking on Rohith Vemula's death

http://www.dailyo.in/politics/arvind-kejriwal-dalit-rohith-vemula-aam-admi-party-aap-dalit-rakhi-birla-hyderabad/story/1/8580.html

Dear Mr Arvind Kejriwal,

I write to you as an ex-supporter of the Aam Admi Party and also as someone who has been closely following your politics.

I am amazed that a chief minister of some other state is flying to Hyderabad all of sudden to champion himself as a Dalit rights' activist. Scratching below the surface of your façade one sees only hypocrisy.

There has been no regularisation of safai karamcharis in Delhi. No medical insurance has been put in place for them either. As the betrayer of many a Dalit dream after you came to office, what right do you have to indulge in politics over Rohith Vemula's death when you have killed the trust that the Dalits had reposed in you? Tell me, how many times did you or your cabinet or your party even mention the cause of the Dalits all this while, since you came to office?

It is extremely hypocritical to talk about the Dalit question in Hyderabad today when you have come up with absolutely no affirmative action whatsoever when it comes to giving a fair representation to Dalits in your cabinet, party or ministries.

In fact, Rakhi Birla who was a Dalit woman in your cabinet was sacked on grounds of corruption. You did not oust her from the party solely because she consolidates your voter base, still! By exposing another hypocritical decision, Mr Kejriwal, you showcased a sly motive that reeks of political opportunism and hypocrisy. By visiting Hyderabad in this context, Mr Kejriwal, you express your shamelessness to milk Dalits and the other oppressed sections of society for your sole motive of staying and continuing in power.

No chief minister in the country has flown down to Hyderabad with the kind of limelight management as you have done. I charge you, Mr Kejriwal, for your politics of selective Dalit and/or secular and/or anti-corruption outrage. If you were a true messiah of the oppressed communities, you would have silently fulfilled the debts Rohith died under and as a genuine tribute to the Dalits, regularised the services of some of the most marginalised communities in government offices.

If you were truly secular, Mr Kejriwal, you would have spoken as strongly against the Malda violence as you took to Twitter to express your secular credentials. But perhaps you would not, because your new-found affection for West Bengal chief minister Mamata Banerjee is driven by political arithmetic and vicious anti-Centre chemistry.

If you were a true anti-corruption activist Mr Kejriwal, you would have swiftly exposed the many files and papers against the former chief minister of Delhi, Shiela Dikshit, who suddenly seems expunged of all her sins, which when amplified, led you to the power you hold today.

No one holds you responsible, Mr Kejriwal, because you have an uncanny ability to keep media attention away from the real issues in Delhi. In your classic response to all controversies, you try to climb up the ladder of morality, easily washing away your sins, thinking the janta to be a fool who can be taken for a ride.

Dear Mr Kejriwal, as a citizen of Delhi, I am more concerned about the effects of your Tughlaqian politics like the odd-even scheme at a time when a top official of your government was under CBI scanner, than interested in knowing what you feel and express on an unfortunate incident still under investigation in Hyderabad. I want to see my leader more entrenched in visiting Nizamuddin Basti and Mehrauli slums than one who does graveyard tourism to bake his nascent political bread.

The year 2019 is quite far away, Mr Kejriwal. And after you got rejected on the national stage quite summarily, please have the humility to value what the people of Delhi have voted you for - the development and well-being of Delhi. Prove that as a leader you have the ability to make Delhi a truly secular and egalitarian space and perhaps then show the authority of your "expert" comments on events beyond the grasp of the nation at the moment.

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Our campuses are suffering: Students must reclaim politics

http://www.dailyo.in/politics/rohith-vemula-suicide-university-of-hyderabad-asa-abvp-dalits-student-unions/story/1/8546.html

Rohith's suicide has sparked nationwide outrage. Some have been hell-bent on proving his death is a case of discrimination against Dalits and few others have been trying to deconstruct it as an episode linked to a more organic flow of events going back to protests against Yakub Menon's hanging and beyond. Now that with Rahul Gandhi's visit and many other insinuations against the current government at the Centre, the death has been politicised despite Rohith's suicide note, it is high time we looked at the possibility of opening up the gates of all colleges and universities in India - whether engineering or medical or humanities or law or commerce or any other stream - to politics.

Let us look at some of the ministers at the Centre. Harsh Vardhan, Jitendra Singh, Sanjeev Kumar Balyan and Najma Heptullah have been medical students. Jayant Sinha, Manohar Parrikar, Jual Oram and Manoj Sinha are engineering graduates. When we readily accept engineers and doctors taking decisions for the larger population on key issues like price rise, tribal welfare, minority affairs, agricultural rights, etc, why do we fail to train students to ask the right political questions from when they are still in college?

Sixty five per cent of India's population is less than 35 years of age and only 53 per cent of our MPs are under the age of 55. It is extremely important, therefore, that our youth start claiming the political space right from their student days and put the right set of questions to the powers that be - beginning from their teachers, lecturers, readers and professors.

Why have Delhi University and colleges like Miranda House, which boast of inaugurating a culture of feminism in the nation through their firebrand lecturers and alumnae, inculcated no culture whatsoever of discussing the regressive "rules" of their women's hostels in classrooms, beyond the rudimentary feminist readings of curricular texts? Why do the grand old "liberal" humanities departments in varsities like DU, JNU and Jadavpur University not question and sustain protests of having more respectable representation of Dalits in their cocoons, which are almost always headed by an upper caste, upper class, Brahmin (in most cases) HoDs?

Why is there a silencing of young voices in campuses, except when there are structured and teacher-instigated protests on issues of curriculum designs and V-C selections? Why and till when should students be the pawns of a generation older to them - represented only symbolically and as mere numerical strengths - to bolster an opinion by a set of politically-motivated individuals who fester the academic atmosphere of campuses only for their own petty power climbs?

Rohith's death is unfortunate. And so are thousands of suicides that have happened in "elite" educational institutions like the IITs of this country over the past two decades. Rather than looking at Rohith's death from an angle which is most obviously casteist, can we take a step back and see why we failed to generate a culture of equality and freedom in campuses and beyond?

Why is it that students must learn political articulations only after attaching themselves to the age-old political wings of traditional political parties? Why can they not have an avenue of training in political disciplines right from the time they realise their voting rights? Why is it that a student's narrative is either dictated by the larger ideology of a couple of big political groups or a very personal narrative of incidents like suicide and self-immolation? Why do the youth not find a stronger assertion in taking the authorities hostage to their opinion rather than falling prey to the loopholes of the educational system?

Why have we never seen a Dalit engineering student inviting a similar outrage over his death as Rohith, is a question that needs a threadbare analysis. But why have we not seen Rohiths up in arms and vociferously raising their voices in campuses secluded from the mainstream academia is the larger question.

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दिल्ली थोड़ी ब्रुटल लगी: शुभ्रास्था

http://www.thepatrika.com/NewsPortal/h?cID=hdbZO0qgCHk%3D

राजधानी दिल्ली को लेकर आपने जो कल्पना की थी और पहली बार इस महानगर को देखा तो उसमें कितना फर्क था? वह फर्क क्या था?

सीधे-सीधे कहूं तो दिल्ली के बारे में यही सोच रखा था कि वह संभावनाओं से भरा शहर होगा। जब ग्रेजुएशन में दाखिला लेने पहली मर्तबा दिल्ली आई तो इसी समझ के साथ आई थी। तब दिल्ली मेरे लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह थी, जहां मैं अपनी बेहतरी के लिए सोच सकती थी। चूंकि इससे अधिक मैंने कोई कल्पना नहीं की थी, इसलिए जो जैसा दिखा, उसे उसी स्वरूप में जाना और समझा।

हां, जैसे-जैसे मैं इस महानगर को करीब से देखती गई तो यही जाना कि दिल्ली ऐसी जगह है, जहां कई विकल्प हैं। इन विकल्पों में हमें अपने लिए भी एक विकल्प चुनना है। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी रेस्तरां में जाते हैं तो वहां के मेन्यू में तमाम चीजें होती हैं, जिसमें हमें अपनी पसंद के जायके चुनने होते हैं।

आप बिहार सरीखे पारंपरिक रीति-रिवाज वाले प्रदेश से दिल्ली आई थीं। यहां की जीवन-शैली से तालमेल बिठाने में आपको कितना वक्त लगा? और इस दौरान आपने दिल्ली को किस रूप में देखा-समझा?

मैं तो यही कहूंगी कि दिल्ली थोड़ी ब्रुटल लगी। आप शहर के कितने भी संभ्रांत जगह पर क्यों न हों, लोग जज्मेंटल होकर ही देखते हैं। दिल्ली में लोगों के स्वभाव का यह हिस्सा है। इस बात को मैंने अपने ही अनुभव से समझा और जाना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से मेरी पढ़ाई हुई। वहां से मैंने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएट हुई। फिर एमएम भी किया। इस तरह किसी भी छात्र-छात्राओं की तरह मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बिताए। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जब मैं पहली बार बिहार से दिल्ली आई तो मेरा पहनावा बिल्कुल अलग था। चूंकि मेरे परिवार में जींस पहनना किसी को पसंद नहीं था, तो मैं पारंपरिक आकार में सिले सूट पहनकर ही क्लास जाती थी, जिसमें दुपट्टे का विशेष महत्व था। मेरी पोशाक का आधुनिकता से दूर-दूर तक कोई नाता-रिश्ता नहीं था। तब मेरे पहनावे को लेकर छात्राओं की तो छोड़िए, कुछ टीचरों ने भी मुझे जज्मेंटल होकर देखना शुरू कर दिया था। हालांकि, वह क्षणिक ही रहा, क्योंकि जैसे-जैसे इंसान खुद को साबित करता जाता और अपनी साख बना लेता है तो बांकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। चूंकि मैं कॉलेज पढ़ाई के लिए गई थी तो मेरी प्राथमिकता में वही रहा।

लेकिन, इसके साथ-साथ न महसूस होने वाली गति से स्वत: दूसरे बदलाव भी आते जाते हैं, जिसे हम लंबे अंतराल के बाद ही समझ पाते हैं। मसलन- एक समय दुपट्टा लेना जहां बेहद जरूरी लगता था। अब नहीं लगता है। दरअसल, ऐसी बातें इंसान के भीतर आए बदलाव को कहीं न कहीं जाहिर करती हैं। इसके बावजूद मैं कहूंगी कि दिल्ली ब्रुटल है और यह बात मुझे पसंद नहीं आई। वैसे एक समय के बाद यह समझ बनी कि कुछ बातें अच्छी न लगे, वह भी अपने-आप में जरूरी है। क्योंकि, इसके बाद ही इंसान खुद को परखने की प्रक्रिया से गुजरता है। वह अपने अंदर झांकता है। फिर यह जानने-समझने की कोशिश करता है कि उसमें ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इंसान कुछ पुरानी चीजों को छोड़ता है और कुछ नई चीजों को ग्रहण करता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी कुछ चीजों को ग्रहण किया, तो कुछ को छोड़ा। कुछ चीजों से चिपकी रही, क्योंकि मैंने तय किया कि इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। इस बातों के बरकस आज मैं दिल्ली को एक संतुलित मिजाज वाले शहर के रूप में देख पाती हूं, जो शायद पहले नहीं देख पाती थी।

दिल्ली के खान-पान और बोल-चाल के अंदाज को लेकर आपकी क्या राय है?

बेशक दिल्ली में लोगों की बात-चीत और उनके रहन-सहन का तरीका मुझे पहले-पहल आकर्षित नहीं करता था। मैं दिल्ली में ही यह जान पाई कि दाल भी एक तरह की सब्जी ही है। लोग रोटी-दाल मजे में खाते हैं, जबकि हमारे यहां दाल के साथ-साथ सब्जी एक जरूरी चीज है। दाल और सब्जी दोनों का अपना-अपना महत्व है। दिल्ली में दोनों का महत्व एक है। शुरू के दिनों में यह सब देखकर थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल-चाल को लेकर भी ऐसे ही उदाहरण हैं।

दरअसल, घर से बाहर आने के बाद जब नई-नई चीजों से सामना होता है या नई संस्कृति से मेल-जोल बढ़ता है तो कई दफा हम उसे बर्दास्त करते हुए चलते हैं। वैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो दिल्ली आने पर हमें देश को व्यापक तरीके से जानने-समझने में मदद मिलती है। कॉलेज के दिनों में पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों से मिलने-जुलने के दौरान यही बात ध्यान में आती थी कि इनका रंग और रिवाज विचित्र है। अब जब मैं असम में हूं तो यही सोचती हूं कि आखिर वे लोग हमारे बारे में क्या राय रखते होंगे? क्योंकि इनके लिए तो हमारा रंग-रिवाज, खान-पान सब विचित्र है। मूल रूप से उनके लिए हम विचित्र थे। खैर, मैं समझती हूं कि लोगों का अपने परिवेश के अनुसार रहन-सहन और खान-पान होता है, उसे देखकर हमें कभी भी जज्मेंटल नहीं होना चाहिए।

दिल्ली में दो तरह की संस्कृति का गहरा प्रभाव हर तरफ दिखाई देता है। एक ठेठ गंवई संस्कृति है, जो शहर के बीचों-बीच जाठ और गुर्जरों के गांव में दिखती है। जैसे- चंद्रावल गांव, ढाका, मुनिरका आदि। दूसरी संस्कृति पंजाबियता की है। आखिर वह कौन सी बात है, जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती भी है? क्या आपको किसी बिंदु पर दोनों संस्कृतियों के बीच टकराव होता नजर आया?

मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो दोनों को एक-दूसरे से जोड़े रखती है। मैं एक उदाहरण देती हूं- जिस चंद्रावल गांव का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी गांव के लोग कमला नगर मार्केट में गोल-गप्पे और कई दूसरी चीजें बेचते हैं, जिसे शहर का पंजाबी समाज बड़े चट्कारे लेकर खाता है। यकीनन, इस दौरान दोनों का मेल-जोल होता है। यदि इससे कोई नई संस्कृतिक पनप रही होगी तो जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन, मोटे तौर पर मेरी यही राय है कि बदलते आर्थिक परिदृष्य में दोनों एक-दूसरे की जरूरत हैं। हां, मैं यह कह सकती हूं कि दिल्ली के चंद्रावल सरीखे गांवों से जो लड़कियां विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए आती हैं, वे अपनी ठेठ ग्रामीण संस्कृति के साथ-साथ पंजाबियत से भी प्रभावित होती हैं। जहां तक टकराव की बात है तो वह सांस्कृतिक स्तर पर कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि, राजनीतिक टकराव जरूर है।

दिल्ली में वह कौन सी बात है जो आपको अपनी तरफ खींचती है?

अब भी मुझे यही लगता है कि दिल्ली एक संभावनाओं का शहरबना हुआ है। दिल्ली शहर की यही बात मुझे अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है, जिससे मैं दिल्ली की तरफ आकर्षित हो सकूं। मैं तो भारत के हर गांव में दिल्ली को पलते हुए देखना चाहती हूं ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। यह सच है कि पलायन से संस्कृति का मेल-जोल बढ़ रहा है, लेकिन इससे बड़ी बात तो यह होगी कि हम अपने छोटे-छोटे शहरों को भी संभावनाओं का शहर बना दें। यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

असंभावनाओं के इस दौर में क्या दिल्ली से वापस लौटना संभव है?

बिल्कुल है। सच कहूं तो लोग लौट भी रहे हैं। अब मैं खुद दिल्ली में नहीं रहती। मेरी तनिक इच्छा भी नहीं है कि दिल्ली में मेरा कोई घर हो। यह सच है कि मेरे जितने सहपाठी थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को दिल्ली पसंद आई। उन्होंने दिल्ली और मुंबई में ही रहना पसंद किया। यह निजी पसंद से जुड़ा मसला है। मेरी निजी इच्छा यही है कि अपने इलाके में जाकर कोई काम करुं। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए दिल्ली आते हैं। जब वे उसका समाधान ढूंढ़ लेते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा दिल्ली सरीखी हो जाती है और उसके साथ ही भटकाव का दौर शुरू हो जाता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो लौटना कठिन नहीं होगा।

एक बात आपको बताना चाहूंगी। वह यह कि बिहार से जब कोई छात्र दिल्ली आता है तो वह आईएएस, पत्रकार या कोई दूसरे सपने के साथ आता है। तब उसके मन में यह बात रहती है कि पत्रकार बनकर बिहार की स्टोरी करुंगा। आईएएस बनकर बिहार कैटर लूंगा आदि-आदि। कुल मिलाकर वह अपने प्रदेश के बारे में सोचता है, लेकिन समय के साथ लुटियंस दिल्ली उसे अपनी तरफ खींच लेती है उसका लौटना मुश्किल हो जाता है। यदि हम अपने जज्बे को बनाए रखेंगे तो ‘वापस लौटना’ एक सहज प्रक्रिया होगी। वैसे भी मैं यह मानती हूं कि गांव या कस्बे को छोड़कर हम कभी आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उसकी यादों को हमेशा साथ लिए चलते हैं।

यदि दिल्ली के किसी एक चीज को बदलने का अवसर मिले तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगी?

यकीनन, मैं कुछ बदल पाई तो दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करना चाहूंगी। लेकिन हां, सम-विषम वाले फार्मूले से अलग हटकर। वैसे संस्कृति के लिहाज से देखें तो मेरा यही ख्याल है कि हर शहर और प्रदेश का अपना मिजाज होता है। अगर मुझे वह रास नहीं आ रहा है, तो भी उसे बदले का हक मुझे नहीं है।

महिलाओं के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है?

दिल्ली उतनी ही सुरक्षित और असुरक्षित है, जितना असम है। बिहार है। उत्तर प्रदेश आदि राज्य है। चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो वहां घटनाएं तत्काल सामने आ जाती हैं। रिपोर्टरों के लिए उसे कवर करना आसान है तो वे उस खबर को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं। यदि बारीकी से देखें तो पाएंगे कि एक लड़की के लिए जैसा पटना, लखनऊ या ऐसे दूसरे शहर हैं, वैसी ही दिल्ली है।

http://www.thepatrika.com/NewsPortal/h?cID=hdbZO0qgCHk%3D

Reaction to Ram Madhav's Al Jazeera interview is devoid of facts

http://www.dailyo.in/politics/intolerance-secularism-award-wapsi-ghar-wapsi-bjp-ram-madhav-social-media-congress/story/1/8157.html

Last evening BJP general secretary Ram Madhav was under constant attack from the handles associated to the Congress and others for the interview to Mehdi Hasan on Al Jazeera. Amidst the different arguments made by different Twitter handles, increasing intolerance, rise in communal clashes since Narendra Modi came to power and the idea of RSS as a Hindu organisation seemed to dominate the atmosphere of dissent. This environment on social media was very similar to the situation created on the sets of Al Jazeera. However, if one were to back arguments with data and objective analysis, the atmosphere appeared lopsided in favour of blatantly wrong facts and figures that rolled out from one participant to the other.

According to the published reply to an unstarred question asked in the Lok Sabha over incidents of communal violence from 2012 to 2015, the year 2014 saw an unprecedented decline in cases of violence. There was a stark reduction of 22 per cent in incidents of communal clashes, a 29 per cent decline in cases of killing and 15 per cent decline in cases of injuries owing to communal violence in comparison with 2013.

However, in contrast to the hard numbers and facts, what found repeated mention in the debate, on the sets of Al Jazeera and beyond, and shockingly here in India, was an emotional pitch for incidents of award wapsi in the name of defending secularism and restoring democracy. The tweets and comments showed a hilarious mixture of memes bordering on propaganda and agenda-driven attempt to vitiate the notion of dissent.

Dissent is an intrinsic part of a healthy democracy. But it also comes with responsibilities. It comes with the expectation of justification if dissent is challenged. Dissent in a democracy is based on rational and logical argumentation backed by incidental evidences against high emotional rhetoric and/or good-in-their-own-right arguments.

It is extremely sad that the Opposition and the champions of democracy today border more on hysteria and less on logical facts.

For the viewers of the interview like me, the debate and its aftermath created a mixed sense of despondency, anger and at times intolerance for the utter lack of constructive opposition in the country today. One feels saddened by the complete lack of an informed debate, even within the country, on a lot of issues raised in the Al Jazeera interview.

Why is it that when one allows space to talk about ghar wapsi, there seems an absolute lack of a platform to discuss religious conversions at length? Why is there an utter silence in discussing uniform civil code amidst such rage on social media? Why is there a complete lack of consensus amidst the Indian intelligentsia in discussing issues of the Kashmiri pundits with as much vigour as that of Azad Kashmir when one discusses Jammu and Kashmir?

Why is it that one cries hoarse on the bias in certain media studios but remains silent on the almost staged interview on Al Jazeera where time and space given to raise issues of alleged attack on democracy and factually suspect data on rising intolerance was disproportionately high? And lastly, why as Indians, do we fail to protest against the waste of public money by an Opposition (read Congress) as small as a WhatsApp group by creating a din in the house?

It is unfortunate that in the age of social media, where information flows freely and internationally, we have allowed lies, misrepresentation and selective bias to trend but forgotten to quote facts and logic and failed to ask the most basic questions.

http://www.dailyo.in/politics/intolerance-secularism-award-wapsi-ghar-wapsi-bjp-ram-madhav-social-media-congress/story/1/8157.html

Rahul Gandhi's Barpeta Satra row exposes Congress' communal colours

http://www.dailyo.in/politics/rahul-gandhi-congress-rss-bjp-barpets-satra-narendra-modi-assam-tarun-gogoi-intolerance-bangladesh-migrants-rockybul-hussain-communalism-hindutva/story/1/7971.html

As a massive PR disaster, Rahul Gandhi's Twitter handle revealed his itinerary for Assam visit on December 10 - a day before he was to arrive in the state. There was no mention of any visit to the alleged "temple" in Barpeta.

The controversy centered around a rather impassioned Rahul alleging in front of the national media that the RSS-BJP combine "prevented" him from entering the "temple" premises. And of course, somehow Prime Minister Narendra Modi was to be blamed for it.

Subsequently, in a major embarrassment for the Congress party, their state irrigation minister in Assam, Chandan Sarkar, observed that Rahul was late, could not fulfill the basic ablution rituals required before entering the satra and the satra chief revealed that there was a prolonged wait of four hours before the politician decided to give it a miss.

Ever since then, the debate has been coloured into a communal versus secular argument. However, it is not rocket science to figure that Rahul Gandhi's visit is his typical political pilgrimage in Assam and not necessarily a genuine concern for women SHGs (self-help groups) , young students, leading media personalities and intellectuals, as suggested in his now-removed itinerary on social media.

Also, his choice of audience (population wise) during the choppered-"padyatra" was cherry picked in Barpeta. Any politically conscious citizen could see the vote banks Rahul chose to appease, address and allow his access to in a district seething with Bangladeshi migrants. In such a situation, it is extremely naïve to miss out on the implications of the threads which have laid bare the controversy at hand.

Satra is a cultural entity for Assam. Assamese society has adopted the ways of a satra since its inception some 500 years ago. Satra is now trying to conserve its identity in the wake of illegal migration in the state. Therefore, it is not a temple and definitely not just a religious symbol for Hindus in Assam.

The political severity of mis-representing satra as a temple and imposing a Hindutva identity on it can cost Congress a great deal. By stripping the local sentiment attached to a satra and by trying to communalise the issue to suit a myopic electoral battle, Rahul Gandhi has resorted to a political tactic of revealing his misinformed political personality. Satra is as much a matter of Assamese identity and pride as is the depletion of one-horned Rhinoceros in the state.

Assam chief minister Tarun Gogoi preposterously claimed that he would resign if it was proved that even an inch of satra land had been encroached. However, if one were to believe Asom Satra Mahasabha offcials, more than 7,000 bighas of satra land has been encroached upon. Ali Pukhuri Than in Morigaon district has reduced from 17 bighas to a mere 11. Kubaikata satra has just one kattha of land remaining with the satradhikar.

Just a month and a half ago, in Kalsilla Satra located near Mayong in Morigaon district, a village of Bangladeshi migrants appeared overnight. No tangible action has been taken on the agreement which the district administration, this "new" village and the indigenous residents of the area signed.

Around three years ago, in Batadrava Than, out of six police officers visiting to survey the concern of illegal migration, four belonging to a particular community were lynched. In 2011, in the same satra, a mosque construction preparation overnight alarmed the district administration. The 200 metres of land was declared as a new area under social forestry by none other than Tarun Gogoi and state agriculture minister, Rockybul Hussain.

In this context, it is but natural for satra followers to be angry. It is also natural that they will register protest against the entry of a politician of a ruling party. However, it is more natural for the culturally and ethnically threatened followers to get livid by an outsider who does not want to follow the rituals (because he is late).

Therefore, it is also natural for Rahul Gandhi who had visited his vote bank to throw a crumb of appeasement for the satra followers and publicise his photo op on Twitter after realising that his dereliction has snowballed into a major electoral faux pas.

With Assam elections drawing close, even a cursory look at the Congress strategy reveals how communal inclination scripts the overall narrative of the incumbent government. Whether they are "swanky" hoardings with elite, polished "looking" youth raking up the romantic notion of choice and growing intolerance in the state or the recent Barpeta controversy involving INC heir, Rahul Gandhi, the overall atmosphere in Assam Congress politics reeks of communal tendencies.

It is within this light that Barpeta Satra controversy needs to be analysed and conclusions drawn.

http://www.dailyo.in/politics/rahul-gandhi-congress-rss-bjp-barpets-satra-narendra-modi-assam-tarun-gogoi-intolerance-bangladesh-migrants-rockybul-hussain-communalism-hindutva/story/1/7971.html